Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı. HUKUKSUZLUK SONA ERDİ Taşkın, "Nihayet bu hukuksuzluk sona erdi. Unutmayın; sarı sendikalar Toplu Sözleşme de maaş zammı yerine sadece bu maddenin peşine düşmüştü! Artık tüm sendika üyeleri eşit olarak aynı parayı alacak. Tüm sendikalara ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum "dedi.
Zeynep Irmak Öcal
Zeynep Irmak Öcal